निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आजाद समाज पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन
बरेली । शहर के थाना कोतवाली के सामने स्थित अंबेडकर पार्क में आजाद समाज पार्टी एवं भीम आर्मी ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना की मांग को लेकर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
इस दौरान आजाद समाज पार्टी के संजीव सागर ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ ने 27 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बिना ओबीसी आरक्षण नहीं दिया जा सकता। क्योंकि 31 जनवरी 2023 को नगर निकाय का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए उच्च न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि यथाशीघ्र चुनाव संपन्न कराए जाए।
उन्होंने राष्ट्रपति का ध्यान केंद्रित कराते हुए कहा कि पूर्व में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों के निकाय चुनाव में भी इसी तरह की समस्याएं पैदा हुई थी। कुछ राज्यों में निकाय चुनाव देरी से संपन्न हुए तथा अन्य राज्यों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न नहीं कराए गए। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हुई और पिछड़ों के अधिकारों का हनन हुआ।
इससे बाबा साहब अंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा द्वारा संविधान में आरक्षण के लिए किए गए संघर्ष और उनके सिद्धांतों को चोट पहुंचती है। यूपी सहित अन्य राज्य सरकारों को निकाय चुनाव के लिए नोटिफिकेशन से पहले ट्रिपल टेस्ट कराए जाने और ओबीसी आरक्षण को सुनिश्चित करने के निर्देश प्रदान करें।
नगर निकाय चुनाव में आरक्षण जैसे मूलभूत अधिकारों के संरक्षण और अन्य कल्याणकारी सरकारी नीतियों में समुदायों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण भारतीय समाज के जातिवार आंकड़े उपलब्ध कराई जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में इसकी आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की ओर से भी कतिपय अवसरों पर जातिगत जनगणना कराने का वचन दिया गया है।
बाबा साहब का सपना समता और स्वतंत्रता के साथ देश में बंधुत्व स्थापित करना था। जाहिर है कि सामाजिक न्याय के बिना बंधुत्व स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी यह मांग करती है कि नगर निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी की भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों को जातिवार जनगणना हेतु निर्देशित करें।
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